बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2025: बिहार सरकार दे रही है ₹10 लाख तक लोन और ₹1 लाख बिल्कुल फ़्री, जानिए पूरी जानकारी

बिहार अब सिर्फ़ खेती-बाड़ी तक सीमित नहीं रहा बल्कि आज स्टार्टअप की धरती बनता जा रहा है। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है या आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बिहार सरकार आपके सपनों को पंख देने के लिए सामने आई है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2025 के तहत सरकार युवा उद्यमियों को न सिर्फ़ ₹1 लाख फ्री सीड फंड दे रही है बल्कि ₹10 लाख तक बिना ब्याज का लोन और करोड़ों तक की मदद उपलब्ध करा रही है।

बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2025 क्या है

बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने युवाओं और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी का उद्देश्य नए-नए बिजनेस आइडिया को बढ़ावा देना और राज्य में रोजगार के अवसर तैयार करना है। इसमें युवाओं को वित्तीय मदद से लेकर प्रशिक्षण और मार्केट कनेक्शन तक हर तरह का सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

₹1 लाख का फ्री सीड फंड और ₹10 लाख तक का लोन

सरकार के अनुसार, यदि कोई युवा नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे शुरुआत में ही ₹1 लाख का सीड फंड बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। यह राशि 10 साल तक जीरो इंटरेस्ट पर मिलेगी यानी वापस करने की कोई जल्दी नहीं होगी। इसके अलावा उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए ₹10 लाख तक का लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सुविधा से युवाओं को शुरुआती खर्च की टेंशन खत्म हो जाएगी और वे आसानी से अपना बिजनेस सेटअप कर पाएंगे।

बिजनेस बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंडिंग

बिहार सरकार सिर्फ़ शुरुआती फंड तक ही सीमित नहीं है बल्कि बिजनेस के विस्तार के लिए भी कई तरह की सुविधाएं दे रही है। जैसे कि पोस्ट-सीड फंड के अंतर्गत ₹15 लाख तक का लोन कम ब्याज पर मिलेगा। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आपने बाहर से इन्वेस्टमेंट लिया है तो सरकार उतनी ही राशि मैचिंग फंड के रूप में देगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50 लाख रखी गई है।

इसके अलावा सरकार आपके बिजनेस की सफलता पर सक्सेस फी के रूप में 2% तक अतिरिक्त लाभ देगी। यदि कोई उद्यमी देश-विदेश में अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है तो उसे एक्सलरेशन सपोर्ट के तहत ₹3 लाख तक की मदद मिलेगी। वहीं, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट जैसे कामों के लिए सरकार IPR फंडिंग भी उपलब्ध करा रही है।

महिला और दिव्यांग उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ

बिहार सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि महिला उद्यमियों, एससी-एसटी समुदाय और दिव्यांग युवाओं को विशेष लाभ मिले। इस श्रेणी के लाभार्थियों को 5% से 15% तक अतिरिक्त फंड दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बना सकें।

कितने लोगों को मिला अब तक लाभ

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1522 से ज्यादा स्टार्टअप्स को इस योजना के तहत फंडिंग मिल चुकी है। इनमें से 226 महिला उद्यमियों के स्टार्टअप भी शामिल हैं। सरकार ने अब तक ₹74.95 करोड़ की राशि वितरित की है। इसके साथ ही 46 जिलों में स्टार्टअप सेल और 22 एग्ज़िबिशन सेंटर खोले गए हैं ताकि उद्यमियों को हर स्तर पर सहायता मिल सके।

आवेदन कैसे करें

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट startup.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहां रजिस्ट्रेशन करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल सरल रखी गई है और स्टार्टअप टीम आपकी पूरी सहायता करती है।

निष्कर्ष

बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2025 युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। यहां सिर्फ ₹1 लाख फ्री सीड फंड ही नहीं बल्कि ₹10 लाख तक का लोन, ₹50 लाख तक का मैचिंग फंड और अन्य वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध है। बिहार अब स्टार्टअप्स का हब बन रहा है और सरकार युवाओं को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। अगर आपके पास भी कोई बिजनेस आइडिया है तो अब इंतजार मत कीजिए, तुरंत आवेदन कीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए।

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